ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ। ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸ ’ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤਹਿਤ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੋਡਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘‘ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸਲਾਹ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਉਂ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਅੰਬਾਲਾ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਆਪਸ ’ਚ ਵਾਰਤਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।