ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਜਿਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਡਿਬਰੂਗੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਉਹ ਅਪਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ। ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਹ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਚਾਰ ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਣੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 17 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ।