ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ। ਪਸੰਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕੈਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਗੜਗਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਸਦੀਆਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ। ਹੁਣ, 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।