ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਰਾਜ ਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ Amritpal Singh ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਖ਼ਤ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (NSA) ਤਹਿਤ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਇਹ ਰੁਖ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 117 ਮੈਂਬਰੀ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਦਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਦੇ ਆਗੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ(32) ਨੂੰ ਅਪਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ, ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸ੍ਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਇਸ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚੋਂ 4,00,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ‘ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ’ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ, ਜੋ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਵਧੇ ਤਣਾਅ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਬਦੁਲ ਰਾਸ਼ਿਦ ਸ਼ੇਖ਼ (ਉਰਫ਼ ਇੰਜਨੀਅਰ ਰਾਸ਼ਿਦ) ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇੰਜਨੀਅਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਹੂਲਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਉਠਾਏਗਾ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ?’’ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਿਦ ਅਤਿਵਾਦ-ਵਿੱਤੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੇਂਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।’’ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਇਹ ਰੁਖ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜੋ NSA ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਦੀ ਮੰਗ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ।