ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਸਰਕਾਰ: ਧਾਮੀ

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਏ ਲਵੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਰਾਏ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾਮੁਖੀ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ 96ਵੇਂ ਕਰੋੜੀ, ਦਲ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸੰਪ੍ਰਦਾ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੁਰਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਹਰੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਮੁਖੀ ਤਰਨਾ ਦਲ, ਪਦਮਸ੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਮੁਖੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਤਰਨਾ ਦਲ, ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡਾ ਕੁਰਾਲਾ ਨਿਰਮਲੇ, ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਵਿਜੈਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।