ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੱਦਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਗ੍ਰੰਥੀ, ਪਾਠੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਤੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਤ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਏ, ਤਾਂ ਪੰਥ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ, ਨਿਰਮਲਾ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਕੋਲ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ‘ਕਸਟੋਡੀਅਨ’ ਸ਼ਬਦ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਥਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੱਡੀ ਕੌਮੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ, ਸ਼੍ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਣ, ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।