ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਹਿਰ': ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ "ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026" ਨੂੰ 'ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਹਿਰ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਮਿੱਠੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹਨ, ਜਿਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭੜਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਐਕਟ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।