ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ ਸੋਧ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ

‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਦੇਸ਼, ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਈ-ਮੇਲਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਟਰਡ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ-ਵਿਰੋਧੀ ਡੇਰੇ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਰੋਕਾਰ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੰਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਡੇਰੇ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 29 ਜੂਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੇਰੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਜੈਕਾਰੇ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਮੂਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।