ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ’ਤੇ ਰੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ; ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ 'ਤੇ 'ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ' ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਫ਼ਿਲਮ ਸਤਲੁਜ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ’ਤੇ ਬਣੀ ਫ਼ਿਲਮ ਸਤਲੁਜ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੱਜਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹਨ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾਰਸ ਆਖ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਈ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਲਗਪਗ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਲੀਸ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਨਾ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫ਼ਿਲਮ ਸਤਲੁਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ। ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਨੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸਕਾਰ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਆਏ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਪੁਲੀਸ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਵੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਡਾ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1980 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਇਹ ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ’ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਿਲਮ ਚਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।