ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ: ਧਾਮੀ

ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅੱਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੂਲ ਫੜ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਏ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਜੀ ਟੀ ਸੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀ ਟੀ ਸੀ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ 2023 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਸ਼੍ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਯੂ ਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁੜ ਪੀ ਟੀ ਸੀ ਨਾਲ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਲਿੰਕ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਰੀਸਟਰੀਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਟੀ ਸੀ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਇਕ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਨਾਂ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਰਬਿੰਦਰਾ ਨਰਾਇਣ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।