ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ: SKM

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸ ਕੇ ਐਮ) ਨੇ ਅੱਜ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 65 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਸੰਭਵ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੱਥ ਲੱਗੀ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸ ਕੇ ਐਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ ਐਸ ਪੀ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਸਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਮੁੜ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 'ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ' ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਸਵੈ-ਸੇਵਕਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2.5 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ "26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।" ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸ ਕੇ ਐਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 736 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ-ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ (ਹਰਿਆਣਾ) ਵਿਖੇ ਐਸ ਕੇ ਐਮ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।