ਸਾਂਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਹੀ-ਸਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੁਰਬਤ ਦੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਢੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 16 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।