ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐੱਮ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀ ਪੀ ਐੱਮ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਸੌ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੀ ਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 60/40 ਮੁਤਾਬਕ ਫੰਡ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਪੱਖੀ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਾਮਰੇਡ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀ ਪੀ ਐੱਮ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਭੂਪ ਚੰਦ ਚੰਨੋ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਖੇੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਰਟੀ ਜਨਤਕ ਰਾਇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਂਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਉਪਲੀ, ਹੰਗੀ ਖਾਂ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਲਿਆਲ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨਮੋਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਧਨ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਭੱਟੀਵਾਲ ਕਲਾਂ, ਹਰਮੇਸ਼ ਕੌਰ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜਖੇਪਲ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ, ਜਸਮੇਲ ਕੌਰ ਬੀਰਕਲਾਂ, ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਗੋਪੀ ਰਾਮ, ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ, ਮੋਤੀ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਚਰਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।